काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा नेपालका बालबालिकाको क्षमता विकासमा ठूलो असर परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ५७ औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा कन्सोर्टियम नेपालले र वल्र्ड भिजन नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ र बालबालिका: नेपाल सरकार र नागरिक समाजको भूमिका’ बिषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले सो बताएको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले बालबालिकाका बिषय अझैपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिकाका निम्ति लक्षित कार्यक्रमहरु अझैपनि हुन सकेका छैनन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइने खोप बालबालिकाको निम्ति अझैपनि बन्न सकेको छैन । थापाले तीनै तहका सरकारले बालबालिकालाई लक्षित गरेर के कस्ता कोभिड–१९ प्रतिकार्य नीति बनाएका छन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको बताए ।

कन्सोर्टियम नेपालका तर्फबाट अध्ययन समितिको नेतृत्व गरेका त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले कोरोना महामारी रोकथाममा अपनाइएको विभिन्न प्रतिबन्धका कारण बालबालिका समस्यामा परेको देखिएको बताए । शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा पनि कोरोनाले निकै ठूलो असर गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक अस्पतालले २० प्रतिशत बेड बालबालिकालाई छुट्याउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यद्यपि कोभिड उपचारको लागि बनाइएका अस्पतालका शैया बालमैत्री बनाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन । प्रतिवेदनले सरकारका तीन तहमध्ये स्थानीय तहले कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको निम्ति सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिरहेका छन । कतिपय स्थानीयतहले बालमैत्री क्वारेन्टिन र आईसोलेसन केन्द्र बनाएका छन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका मार्फत कोभिडबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि चेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा बालमैत्री युनिट र बालबालिका फोकल पर्सन तोक्ने काम स्थानीय तहबाट भएका छन ।

कार्यक्रममा कन्सोर्टियमका उपाध्यक्ष मोहन दंगाल तथा महसचिव सन्तोष महर्जनले बालबालिकाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा निरन्तर सूचना प्रवाह, घर परिवार र समाजभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गर्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । अनलाइनबाटै पढाउन शुरु गरिए पनि मुलुकका ७३ प्रतिशत बालबालिका इन्टरनेटको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । बाँकी २७ प्रतिशत बालबालिकाहरु अनलाइनको पहुँचमा भए पनि राम्रोसँग पढ्न नपाएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कोरोनाका कारण धेरै बालबालिकाले बिद्यालय छाडेको भन्दै उनीहरुलाई पुनः विद्यालय पठाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this: