काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्काल निजीकरणको काम अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धि सरकारी तयारीको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि साउन २५ गते पेसी तोक्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यसबीचमा निजीकरणसम्बन्धि कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ—‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुर्नसंरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्न जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this: