काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा स्नातक तह पास नगरेको भए पनि हुने भनि सरकारले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । राज्यको प्रतिनिधित्व गरिने संवैदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दुरगामी असर पर्ने भन्दै इजलासले पूर्वमन्त्रीलाई स्नातक उपाधि नचाहिने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेकाहरुको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई उपाधि अनिवार्य हुने र मन्त्री भइसकेकाहरुलाई अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रावधान संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको प्रतिकुल भएको ठहर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

%d bloggers like this: