काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको रिटको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै थापा प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको थापालाई पार्टी निर्णय विपरित काम गरेको भन्दै प्रदेश सभाबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको निर्णय पछि थापा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर आएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि ह्वीप उलंघन भएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत माग्ने क्रममा जनमोर्चाले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो तर थापाले पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

%d bloggers like this: