काठमाडौं / राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अनतरिम आदेश जारी गरेको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकुल नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलीपल्ट जारी हुनुलाई असहज भनि उल्लेख गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगरउउन यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

%d bloggers like this: