देउवालगायतको निवेदनको परिणामले अन्य रिट निवेदनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै उक्त निवेदनलाई सुरुमा सुनुवाइ गर्ने भएको हो । यो मुद्दामा असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने इजलासले निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौँ — ‍प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो ।

बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवासहितका १ सय ४६ सांसदको निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ हुने भएको हो । देउवालगायतको निवेदनको परिणामले अन्य रिट निवेदनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै उक्त निवेदनलाई सुरुमा सुनुवाइ गर्ने भएको हो । यो मुद्दामा असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने इजलासले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

%d bloggers like this: